ads
ads
सजा पक्की : कशी? ते लष्कर ठरवेल!

सजा पक्की : कशी? ते लष्कर ठरवेल!

•पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पांढरकवड्यात पाकला इशारा •कोलामी, बंजारा,…

पाकिस्तानातील आयातीत वस्तूंवर २०० टक्के कर

पाकिस्तानातील आयातीत वस्तूंवर २०० टक्के कर

नवी दिल्ली, १६ फेब्रुवारी – पुलवामा येथे झालेल्या आत्मघाती…

भारताला स्वरक्षणाचा अधिकार

भारताला स्वरक्षणाचा अधिकार

•अमेरिकेच्या एनएसएचा अजित डोवाल यांना फोन, नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन, १६…

भारताने डगमगू नये, ठोस कारवाई करावी

भारताने डगमगू नये, ठोस कारवाई करावी

•अमेरिकेतील ७० खासदारांची भूमिका, वॉशिंग्टन, १६ फेब्रुवारी – पुलवामातील…

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी

•पाकिस्तानने व्यक्त केली वचनबद्धता •कुलभूषण जाधव प्रकरण, लाहोर, १६…

पुलवामा हल्ल्यात आयएसआयचा हात

पुलवामा हल्ल्यात आयएसआयचा हात

वॉशिंग्टन, १५ फेब्रुवारी – ४० जवानांचे बळी घेणार्‍या पुलवामा…

१५१ दुष्काळी तालुक्यात १,४५४ कोटी वितरित

१५१ दुष्काळी तालुक्यात १,४५४ कोटी वितरित

•निधी वितरणाचा दुसरा टप्पा, तभा वृत्तसेवा मुंबई, १५ फेब्रुवारी…

मातृतीर्थ विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही : मुख्यमंत्री फडणवीस

मातृतीर्थ विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही : मुख्यमंत्री फडणवीस

•विकास कामांचे भूमिपूजन •दुष्काळी परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या पाठीशी, बुलढाणा, १४…

वरवरा राव, गडलिंग येरवाडा कारागृहात

वरवरा राव, गडलिंग येरवाडा कारागृहात

पुणे, १२ फेब्रुवारी – शहरी नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपात…

राष्ट्रविकासाचा अर्थपूर्ण संकल्प

राष्ट्रविकासाचा अर्थपूर्ण संकल्प

॥ मानसरंग : मयुरेश डंके | २०१९ सालचा अर्थसंकल्प…

शककर्ते शिवराय

शककर्ते शिवराय

॥ प्रासंगिक : कुणाल नरसापूरकर | ‘स्वभावो दुरतिक्रम:’ असे…

मांजराची मुलायम पावले

मांजराची मुलायम पावले

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | भाजपाची मदत…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:53 | सूर्यास्त: 18:27
अयनांश:
Home » महाराष्ट्र » आरक्षणासाठी न्यायालयात लढावे लागणार : मुख्यमंत्री

आरक्षणासाठी न्यायालयात लढावे लागणार : मुख्यमंत्री

►विधेयक याच अधिवेशनात
►आरक्षणावरून विधानसभेत गोंधळ
►सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब,
मुंबई, २२ नोव्हेंबर –

Vidhan Bhavan

Vidhan Bhavan

मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून देण्यात येणार्‍या आरक्षणासाठी भविष्यात न्यायालयात लढावे लागेल हे गृहीत धरुनच या कायद्याची मजबूत रचना करण्यात आली आहे. याच अधिवेशनात या आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
फडणवीस म्हणाले, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या, असे कोर्टात राज्य सरकारने मांडले आहे. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर जो कायदा तयार केला आहे, त्यात शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. कायद्याप्रमाणे शिफारशींवर निर्णय घ्यावा लागतो. अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, पण पूर्ण अहवाल नाही, असे कोर्टात सरकारने मांडले आहे.
ते पुढे म्हणाले, ५२ टक्केआरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे याआधीच चंद्रकांतदादांनी स्पष्ट केले आहे. बातम्या देणे माध्यमांचा अधिकार आहे, पण आपल्याला समाज एकत्र आणायचा आहे की, त्यांच्यात भांडणे लावायची आहात, हे माध्यमांनी ठरवावे. अशी टिप्पण्णीही त्यांनी केली. तामिळनाडूनंतर कर्नाटकानेही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एका निकालाच्या आधारावर असाधारण परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देण्याचा अधिकार आहे. मागास आयोगालाच एखाद्या समाजाला सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. संसदेत कायदा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल ही भुजबळांची मागणी योग्यच आहे, पण सध्या आपल्याला तो मागास आयोगाच्या शिफारशींवर द्यावा लागेल. तसेच पुढे हा निर्णय कोर्टात सिद्ध करण्याची वेळ आल्यावर तोसुद्धा करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
धनगरांसाठी आरक्षण
धनगर आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, धनगरांना सध्या व्हिजेएनटीमध्ये आरक्षण आहे, ते एसटीमध्ये मिळावे ही त्यांची मागणी आहे. सरकार येताच पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन केंद्राकडे शिफारशी पाठवू हे माझे वक्तव्य ऑन रेकॉर्ड आहे, यात दुमत नाही. पण मुख्यमंत्री झाल्यावर फाईल मागवल्यावर कळले की तुम्ही शिफारशी पाठवल्या आहेत. ‘टिस’च्या अहवालातील शिफारशी मंत्रिमंडळापुढे येतील. त्या आता मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे छाननीसाठी चालल्या आहेत. आम्ही कालबद्ध पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करू, असे आश्‍वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
आदिवासींच्या आंदोलनासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, मागच्या आंदोलनानंतर वर्षभरात काहीच झाले नाही असे म्हणणे बरोबर नाही. एकाच जिल्ह्यातील ३२ हजार दावे निकाली काढले आहेत. तसेच आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून मार्ग काढला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांचा गोंधळ
धनगर समाजाचे आरक्षण आणि मराठा समाज आरक्षण अहवाल सभागृहात मांडले जात नाहीत तोपर्यत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही या विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज दुपारपूर्वीच दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. आदिवासी शेतकरी मोर्चा, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पत्नींचे आंदोलन, दुष्काळी मदत आणि मराठा व धनगर आरक्षणाचे पडसाद आजही विधिमंडळात उमटले.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, सर्व कामकाज बाजूला ठेवून मुंबईत मोर्चा घेऊन आलेल्या शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर चर्चा व्हावी. मराठा आरक्षणाचा अहवाल आणि त्यावर सुरू असलेल्या कारवाईवरची माहिती सभागृहात मांडावी अशी मागणीही त्यांनी केली. आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची मदत केव्हा करणार? असा सवालही त्यांनी केला.
यावेळी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी, आज पहिलाच प्रश्‍न शेतकरी आत्महत्येवर आहे. मात्र, विरोधकांना चर्चाच करायची नाही, अशी टीका केली.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ म्हणाले, राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, अहवाल स्वीकारलेला नाही असे वर्तमानपत्रात आलेले आहे. अहवाल स्वीकारला की नाही एवढे तरी सरकारने स्पष्ट करावे. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्केची मर्यादा घातली आहे. आरक्षणाचा प्रश्‍न कायमचा सोडवण्यासाठी केंद्रात संसदेत बदल करून घ्यावा.
राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, मराठा समाजात आजही संभ्रमावस्था आहे. सरकारकडून वेगवेगळे वक्तव्ये येत आहेत. सरकारने मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला नाही, शिफारशी स्वीकारल्या अशी माहिती समोर येते. आम्ही पण सत्तेत होतो, कुठलाही अहवाल आल्यावर तो काय आहे तो समोर मांडला जातो. कृती अहवाल (ऍक्शन टेकन रिपोर्ट) मांडला जातो. मुख्यमंत्री म्हणतात जल्लोष करा. पण जल्लोष करण्याआधी तो कशासाठी करायचा ते तरी कळू द्या.
दरम्यान, सभागृहात आरक्षणाच्या मागणीवरून विरोधकांचा गोंधळ सुरूच होता. गोंधळातच सरकारने कामकाज उरकून घेण्याचा प्रयत्न केला. दोन विधेयके मंजूर करून घेतली. चार विधेयके पटलावर मांडण्यात आली. मात्र, गोंधळ थांबत नसल्याने अध्यक्षांनी विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात केले.
वैधानिक कार्यवाहीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन
मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा या उपसमितीचे सदस्य आहेत. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत.

Posted by : | on : 23 Nov 2018
Filed under : महाराष्ट्र.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास
  • हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस
  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in महाराष्ट्र (91 of 439 articles)

Girish Mahajan
लेखी आश्‍वासन, मुंबई, २२ नोव्हेंबर - विविध मागण्यांसाठी शेतकरी आणि आदिवासींनी काढलेला ‘उलगुलान मोर्चा’ मिटण्याची शक्यता आहे. शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या ...

×