ads
ads
आमचे अणुबॉम्ब दिवाळीसाठी थोडीच आहेत!

आमचे अणुबॉम्ब दिवाळीसाठी थोडीच आहेत!

•अभिनंदन प्रकरणी पाकिस्तानला इशाराच दिला होता •पंतप्रधान मोदी यांचा…

तिसर्‍या टप्प्यातील प्रचार शांत

तिसर्‍या टप्प्यातील प्रचार शांत

•११५ जागांसाठी उद्या मतदान, नवी दिल्ली, २१ एप्रिल –…

पवार कुटुंबीयांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला : नितीन गडकरी

पवार कुटुंबीयांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला : नितीन गडकरी

पिंपरी चिंचवड, २१ एप्रिल – पवार कुटुंबाने शिक्षणाच्या माध्यमातून…

श्रीलंकेत साखळी बॉम्बस्फोटात २०७ ठार

श्रीलंकेत साखळी बॉम्बस्फोटात २०७ ठार

•४५० जखमी, मृतांमध्ये ३५ विदेशी •तीन चर्च पूर्ण उद्ध्वस्त,…

१८ वर्षीय तरुणीला मदरशामध्ये जिवंत जाळले

१८ वर्षीय तरुणीला मदरशामध्ये जिवंत जाळले

•प्राचार्याविरुद्ध केली लैंगिक छळाची तक्रार •बांगलादेशातील काळिमा फासणारी घटना,…

रशिया, ट्रम्प यांच्या प्रचारकांमध्ये संगनमत नसल्याचा दावा

रशिया, ट्रम्प यांच्या प्रचारकांमध्ये संगनमत नसल्याचा दावा

वॉशिंग्टन, १९ एप्रिल – अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या २०१६ मधील निवडणुकीत…

काँग्रेसमुक्त भारताचा पहिला मान सांगलीकरांचा

काँग्रेसमुक्त भारताचा पहिला मान सांगलीकरांचा

•असली आणि नकली टीम २३ तारखेला कळेलच : मुख्यमंत्री,…

प्रियांका चतुर्वेदी शिवसेनेत

प्रियांका चतुर्वेदी शिवसेनेत

•व्यथित अंत:करणाने काँग्रेसचा राजीनामा, नवी दिल्ली/मुंबई, १९ एप्रिल –…

…तर नेत्याला रॉकेटवर बांधून पाठवले असते!

…तर नेत्याला रॉकेटवर बांधून पाठवले असते!

•मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात, नगर, १६ एप्रिल –…

निवडणूक निकालांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा

निवडणूक निकालांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | प्रणाली एवढी विकसित…

मोदीकालीन परराष्ट्र व संरक्षण धोरण

मोदीकालीन परराष्ट्र व संरक्षण धोरण

॥ विशेष : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक,…

गांधी : आडनावाचे आणि नोटांच्या गड्डीत बांधलेले…

गांधी : आडनावाचे आणि नोटांच्या गड्डीत बांधलेले…

॥ रोखठोक : हितेश शंकर | सौद्यात संपत्तीच्या मूळ…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:07 | सूर्यास्त: 18:42
अयनांश:
Home » न्याय-गुन्हे, राष्ट्रीय » निवडणूक रोख्यांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश

निवडणूक रोख्यांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश

•सर्वोच्च न्यायालयाचे राजकीय पक्षांना निर्देश
•देणगीदारांची लिफाफाबंद माहितीही मागितली,
नवी दिल्ली, १२ एप्रिल –

Supreme Court 6

Supreme Court 6

राजकीय निधी बंद करता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना, निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत किती निधी मिळाला, याबाबतची तसेच देणगीदारांच्या बँक खात्यांबाबतची माहिती ३० मे पर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सीलबंद लिफाफ्यातून सादर केली जावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी सर्व राजकीय पक्षांना दिले.
केंद्र सरकारने राजकीय निधी स्वीकारण्यासाठी निवडणूक रोख्यांची योजना अंमलात आणली आहे. या योजनेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव सक्सेना यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालय या क्षणाला निवडणूक रोखे योजनेत हस्तक्षेत करू शकणार नाही. लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच न्यायालयाने या योजनेचे परीक्षण करावे, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. केंद्र सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी, या योजनेचे जोरदार समर्थन केले. निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वापर थांबविणे, हाच या योजनेचा एकमेव उद्देश आहे, असे सांगताना, न्यायालयाने यात कुठलाही हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट केले.
असोसिएशन ऑफ डेमॉकॅ्रटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेने या योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक रोखे जारी करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात यावी किंवा योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी देणगीदारांची नावे जाहीर केली जावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. या संस्थेची बाजू मांडताना वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, निवडणुकीत काळा पैसा रोखण्याचा कुठलाही उद्देश यातून साध्य झालेला नाही, उलट सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांनाच यातून सर्वाधिक फायदा होत आहे.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद एकूण घेतल्यानंतर, या योजनेसाठी कायद्यांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांचाही आम्ही अभ्यास करणार आहोत. या योजनेंतर्गत मिळणारा निधी कोणत्याही एकाच पक्षासाठी अनुकूल असायला नको, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाने, निवडणूक रोखे खरेदी करण्याचा कालावधी एप्रिल आणि मे महिन्यात १० दिवसांऐवजी ५ दिवस करावा, असे निर्देश अर्थमंत्रालयाला दिले.
केंद्र सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी ही योजना देशात अंमलात आणली होती. या योजनेंतर्गत भारतीय नागरिक असलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा देशात नोंदणी झालेली कोणतीही संस्था किंवा कंपनी निवडणूक रोख्याची खरेदी करू शकते.

Posted by : | on : 13 Apr 2019
Filed under : न्याय-गुन्हे, राष्ट्रीय.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास
  • हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस
  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in न्याय-गुन्हे, राष्ट्रीय (55 of 2407 articles)

Mamata Banerjee Addresses A Press Conference
अधिकार्‍याचा छळ प्रकरणी नोटीस, नवी दिल्ली, १२ एप्रिल - विमानतळावर तृणमूल काँगे्रसच्या सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पुतण्या अभिषेक बॅनर्जीच्या ...

×