ads
ads
राफेल करारात घोटाळा नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय

राफेल करारात घोटाळा नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय

►राफेल करारावर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब ►निर्णय प्रक्रियाही संशयातीत • ►सर्व…

खोटारड्यांचा पराभव झाला : जेटली

खोटारड्यांचा पराभव झाला : जेटली

नवी दिल्ली, १४ डिसेंबर – राफेलवरून सातत्याने खोटे बोलणार्‍या…

अमिताव घोष यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार

अमिताव घोष यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार

नवी दिल्ली, १४ डिसेंबर – साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च मानला…

अनिवासी भारतीयांमुळे वाढला परकीय चलनाचा ओघ

अनिवासी भारतीयांमुळे वाढला परकीय चलनाचा ओघ

वॉशिंग्टन, १३ डिसेंबर – विदेशी चलन भारतात पाठविण्यामध्ये पुन्हा…

मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र चाचणीबाबत इराणचा दुजोरा

मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र चाचणीबाबत इराणचा दुजोरा

तेहरान, ११ डिसेंबर – पाश्‍चात्त्य देशांनी व्यक्त केलेल्या तीव्र…

अफगाणमधील शांततेसाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची

अफगाणमधील शांततेसाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची

►पाकची प्रथमच जाहीर कबुली, इस्लामाबाद, ११ डिसेंबर – अफगाणिस्तानात…

राज्यात जानेवारीमध्ये शिक्षक मेगाभरती

राज्यात जानेवारीमध्ये शिक्षक मेगाभरती

►सरकारी हालचालींना वेग, मुंबई, १३ डिसेंबर – राज्यात येत्या…

कोल्हापूरच्या अंबाबाईची मूर्ती बदला

कोल्हापूरच्या अंबाबाईची मूर्ती बदला

►भाविकांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन, कोल्हापूर,१३ डिसेंबर – करवीर निवासिनी श्री…

राज्यात गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना

राज्यात गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना

►३८४ शहरात १९.४० लाख घरकुलांचे निर्माण, मुंबई, १३ डिसेंबर…

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

॥ विशेष : आशुतोष अडोणी | श्रीरामजन्मभूमीवरील भव्य मंदिर…

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

॥ संवाद : सोमनाथ देशमाने | राहुल भोवती संशयाचे…

उथळ पाण्याचा खळखळाट

उथळ पाण्याचा खळखळाट

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | ही जागरुकता…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:51 | सूर्यास्त: 17:53
अयनांश:
Home » उपलेख, संपादकीय » एक वर्ष संपताना…

एक वर्ष संपताना…

कैलास ठोळे |

अलीकडेच सीबीआयच्या स्वायत्ततेचा आणि या यंत्रणेचा सरकारकडून होणार्‍या गैरवापराचा मुद्दा चर्चेत आला होता. त्यावरून वातावरण तापल्याचंही पाहायला मिळालं. या पार्श्‍वभूमीवर नुकताच रिझर्व्ह बँक आणि सरकारमधील वादही ऐरणीवर आला होता. अर्थात, हा संघर्ष वेळीच संपुष्टात आला, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. परंतु, एकंदरच या प्रकरणातून सरकार आणि महत्त्वपूर्ण यंत्रणा काही बोध घेणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरू होतं. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर मोठे की अर्थमंत्री मोठे, हा वादही सुरू होता. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा डेप्युटी गव्हर्नरांनीच मांडला होता. बँकेकडे असलेल्या नऊ लाख ६५ हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त भांडवलापैकी तीन लाख साठ हजार कोटी रुपये बँकेने सरकारी तिजोरीत जमा करावेत, असा सल्ला सरकार आडूनआडून देत होतं. रिझर्व्ह बँकेचे सरकारनियुक्त संचालक गुरुमूर्ती सरकारची बाजू उचलून धरताना, रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारावर टीका करत होते. जागतिक संदर्भ देऊन रिझर्व्ह बँकेनं अतिरिक्त भांडवल सरकारला द्यायला हवं, असं ते सुचवत होते. संचालक मंडळाच्या बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर माध्यमांशी सुरू असलेला त्यांचा संवाद सरकारच्या भूमिकेची पाठराखण करणारा होता. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवरून वाद सुरू असताना जास्त ताणून धरलं तर आपलीच अडचण होईल, असं सरकारला वाटलं. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचं सरकारनंच समर्थन केलं. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याचं वृत्तही मध्येच आलं होतं. त्यामुळे सरकारवर एक प्रकारचा दबाव येत होता. अशा वेळी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या मदतीला आले. त्यांच्याच एका पुस्तकात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपेक्षा अर्थमंत्री घटनात्मकदृष्ट्या मोठे असतात, अर्थमंत्र्यांची धोरणं पटत नसल्यास राजीनामा देऊन बाहेर पडलं पाहिजे, असं त्यांनी त्या पुस्तकात म्हटलं आहे.
डॉ. सिंग स्वतः रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मताला महत्त्व होतं. राहुल गांधी यांनी पटेल यांच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला, तरी असे प्रश्‍न राजकीय टीका-टिप्पणीनं सुटत नसतात. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार आणि रिझर्व्ह बँक अशा दोन्ही घटकांनी हा वाद आणखी न ताणता एक एक पाऊल मागं घेत संघर्षाला पूर्णविराम दिला, हे बरं झालं. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मॅरेथॉन बैठकीत लघु उद्योगांना अधिक कर्ज देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात लघु आणि मध्यम उद्योगांमुळेच अधिक रोजगार मिळतो. या क्षेत्राचं निर्यात आणि एकूण उत्पादनातलं स्थानही महत्त्वाचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच एक कोटी रुपयांचं कर्ज ५९ मिनिटांमध्ये मंजूर करण्याची घोषणा केली. उद्योगपूरक भूमिका घेणार्‍या देशांमध्ये भारताचं स्थान आता ७७ वर आलं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आणखी गुंतवणुकीला चालना देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेनं घेतला आहे.
तब्बल नऊ तास चाललेल्या या बैठकीत इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ईसीएफ)साठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. पतपुरवठा करणार्‍या संस्थांना लिक्विडिटी रेशोत दिलासा देतानाच लघु उद्योजकांचं क्रेडिट वाढवण्याला रिझर्व्ह बँकेनं सहमती दर्शवल्याचं सांगण्यात येतं. या बैठकीत केंद्रीय बँकांना असणार्‍या निधीच्या गरजेवर, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्यावर आणि बँकांच्या नियमांवर चर्चा झाली. गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, सर्व डेप्युटी गव्हर्नर, केंद्रीय अर्थखात्याचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग, आर्थिक सेवा सचिव राजीव कुमार, एस. गुरुमूर्ती आदींनी समोरासमोर बसून वादग्रस्त मुद्यांवर तोडगा काढला. यावेळी ईसीएफवर चर्चा झाली आणि तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीतल्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक संयुक्तपणे निर्णय घेणार असल्याचंही या बैठकीत ठरलं. रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या अतिरिक्त निधीसंदर्भात विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत झाले. अतिरिक्त रोकड तसेच इतर काही मुद्यांवरून सरकार आणि बँकेतले संबंध गेले काही महिने ताणलेले होते. या पार्श्‍वभूमीवर या बैठकीला महत्त्व आलं होतं.
रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या अतिरिक्त रोकडतेच्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्यात येईल. ही समिती सरकार आणि रिझर्व्ह बँक मिळून स्थापन करतील. रिझर्व्ह बँकेकडे जून २०१८ च्या आकडेवारीनुसार ९.६ लाख कोटी अतिरिक्त रोकड आहे. ब्रिटन, अमेरिकेतही रिझर्व्ह बँकेला आपल्याकडे किती अतिरिक्त भांडवल ठेवता येईल, याची नियमावली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४ टक्के इतकं अतिरिक्त भांडवल रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवता येईल, असा कायदा तिथं आहे. भारतात अतिरिक्त भांडवलाचं प्रमाण २७ टक्के झालं असल्यानं त्याची मर्यादा आता नेमण्यात येणारी समिती निश्‍चित करेल. संचालक मंडळानं सूक्ष्म मध्यम आणि लघुउद्योगांच्या कर्जांचं पुनर्गठन करावं, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेला केली. आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टिकोनातून हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचं सांगण्यात आलं. २५ कोटींच्या खाली कर्ज असलेल्यांसाठी ही योजना बनवण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी अतिरिक्त रोकडतेसंदर्भात विचार करण्यासाठी समिती स्थापण्यात काहीच गैर नाही, असं सांगतानाच रिझर्व्ह बँकेची अतिरिक्त रोकड येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुरक्षित राहील, असं म्हटलं आहे. या निर्णयामुळे बँकांना आपल्याकडील अतिरिक्त भांडवलाचं नियोजन करणं शक्य होईल, असं जागतिक पतमापन संस्थांनी म्हटलं आहे. तुटेपर्यंत ताणण्यात शौर्य असेल, पण शहाणपणा नाही. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या वागण्यातून हेच दाखवलं.
अवघ्या काही मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी बोलावण्यात आलेली बैठक इतका काळ चालते, तेव्हा ते त्यामागील मतभेदांचं निदर्शक असतं. कारण मतैक्य असतं तेव्हा इतक्या चर्चेची गरज राहात नाही. रिझर्व्ह बँकेकडील किती रोख रक्कम सरकारकडे वर्ग करावी, याचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यावर सगळ्यांचं एकमत झालं, असं दिसतं. या समितीच्या सदस्यांची नेमणूक झाल्यावर तिच्या संभाव्य अहवालाबाबत अधिक अंदाज बांधता येतील. बँकेविरोधात गेल्या ८३ वर्षांमध्ये कधीही वापरल्या न गेलेल्या रिझर्व्ह बँक कायद्यातील सातव्या कलमाचा आधार घेण्याचा प्रयत्न सरकार करणार नसल्याचं या बैठकीत स्पष्ट झालं. या कलमानुसार रिझर्व्ह बँकेला धोरणात्मक आदेश देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळतो आणि त्याद्वारे बँकेच्या स्वायत्ततेला लगाम घालता येऊ शकतो, पण सरकार असं करणार नाही. रिझर्व्ह बँकेनं गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०१८ मध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत लघु आणि मध्यमक्षेत्रात होणारा कर्जपुरवठा १.४ टक्क्यांनी घसरला. सध्या विविध कारणांमुळे बाजारात भांडवलाची कमतरता असल्यानं कर्जवाटपासाठी पैसे अपुरे आहेत. निवडणुकीच्या वर्षात रोजगार निर्माण करणार्‍या या क्षेत्रात कर्जपुरवठा वाढवण्यासाठी सरकार अधीर आहे; पण रिझर्व्ह बँकेनं घेतलेल्या धोरणामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यात संपलेल्या तिमाहीचा विचार केल्यास, चार बँका वगळता बहुतांश बँकांची भांडवल पर्याप्तता १० टक्क्यांच्या खाली असून, दोन बँकांचा सन्माननीय अपवाद विचारात न घेतल्यास भांडवलाशी असणारं बुडीत कर्जाचं प्रमाण १० ते १८ टक्क्यांच्या पट्ट्यात आहे.
या प्रश्‍नाचं मूळ आहे बँकांसारख्या संस्थांनी केलेल्या आवश्यकतेपेक्षा अधिक कर्जवाटपात. असं कर्जवाटप हे आर्थिक अस्थिरतेचं एक प्रमुख स्रोत असतं. अशी अवास्तव वाढ जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनं तापदायक ठरते. सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे भांडवल पर्याप्ततेच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेचं धोरण जाचक आहे. बेसल-३ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जागतिक जोखीम निकषांनुसार, भारतीय बँकांच्या भांडवलाचं गुणोत्तर समाधानकारक आहे; परंतु रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना गरजेपेक्षा एक टक्का जास्त भांडवल ठेवण्यास सांगते. म्हणजेच पर्यायानं कर्जवाटप कमी होतं. बुडीत खात्यातल्या कर्जामुळे निर्बंध घालण्यात आलेल्या बँकांचा प्रश्‍नही महत्त्वाचा होता. आजमितीला सर्व सरकारी बँकांच्या बुडत असलेल्या कर्जाची रक्कम १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे.

https://tarunbharat.org/?p=68528
Posted by : | on : 28 Nov 2018
Filed under : उपलेख, संपादकीय.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in उपलेख, संपादकीय (36 of 777 articles)


व्यक्तीचे जसे कूळ असते, गोत्र असते, नाती असतात आणि माती असते, तसेच देशाचेही असते. त्याची आपली एक संस्कृती असते. तिथल्या ...

×