काँग्रेसची अडचण वाढवणारा मिशेल
7 Dec 2018२०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकांचे निकाल काय लागतील, याचे संकेत सध्या पाच राज्यांमध्ये पार पडलेल्या विधानसभांच्या निवडणूक निकालांवरून मिळतील. पण जशा निवडणुका जवळ येऊ लागल्यात तशा विद्यमान सरकारच्या कामाच्या पद्धतींबद्दल, त्यांनी केलेल्या कामांबद्दल, त्यांच्या विभिन्न क्षेत्रातील ध्येयधोरणांबाबत तसेच सरकारच्या कामगिरीबाबत शंका आणि प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्यास प्रारंभ झालेला आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अहमहमिकेने आरोप केले जाऊ लागले आहेत. त्यातील सर्वात कळीचा मुद्दा काळा पैसा हा असून, दुसरा प्रश्न सरकारने भ्रष्टाचारावर किती नियंत्रण आणले, हा राहणार आहे. विरोधक उच्चरवाने सरकारने काळा पैसा जप्त करून सामान्यांच्या खिशात किती पैसा टाकला, असा प्रश्न जाणीवपूर्वक उपस्थित करीत आहेत. लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोपांचे असे खेळ सुरूच राहतील. पण सामान्य नागरिकांनी वस्तुस्थितीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आजवर ज्या÷-ज्या धनाढ्यांवर वा सत्तेतील मुखंडांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असत, त्या व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी पळवाटा काढत असत, हे आपण एक नव्हे तर अनेक उदाहरणांतून बघितले आहे. पण मोदींच्या कार्यकाळात अनेक भ्रष्टाचार्यांना शिक्षा झाली, त्यांना कारागृहाची हवा खावी लागली अथवा अटक टाळण्यासाठी काहींना विदेशात पळून जावे लागले, ही बाब ध्यानात घेतली जायला हवी. अनेक आरोपींना तर केंद्र सरकारने गुन्हेगार प्रत्यारोपण करारांतर्गत भारतात मुसक्या बांधून परत आणले. असाच एक घोटाळा देशात गाजत असून, ३६०० कोटींच्या ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर्स खरेदी व्यवहारात २२५ कोटींची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी मध्यस्थ असलेल्या ख्रिश्चियन मिशेलला अटक करून पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी मिळविण्यात आली आहे. हा घोटाळा काँग्रेसच्या कार्यकाळातला असून, त्यात तत्कालिन सरकारमधील उच्चपदस्थ मंत्र्यांचा हात असल्याचे नजरेस आले होते. शिवाय या घोटाळ्याचे तार सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचले होते. पण यातील दलालीची रक्कम स्वीकारणारा नेमका कोण याबाबत खुलासा होत नसल्याने सरकारजवळ हात चोळण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय उपलब्ध नव्हता. सरकारने संयुक्त अरब अमिरातशी केलेल्या गुन्हेगार प्रत्यार्पण करारामुळे मिशेलला भारतात आणणे सहजसाध्य झाले. या नव्या घडामोडींमुळे काँग्रेसची डोकेदुखी निश्चितच वाढणार आहे. सोबतच हरयाणातील जमीन खरेदी प्रकरण म्हणा वा नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण अथवा ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड घोटाळा, सगळीकडे काँग्रेसच्याच मंडळींचा हात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. म्हणून ऑगस्ट वेस्टलॅण्ड प्रकरणी काँग्रेस अधिकच कोंडीत सापडली आहे. ख्रिश्चियन मिशेलच्या अटकेमुळे मोदी सरकारच्या हातात आणखी एक हत्यार आले आहे. मिशेलच्या अटकेमुळे सीबीआयच्या शिरपेचात मानाचा तुरा निश्चितच खोचला गेला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील हरवलेली कडी सापडण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. हेरॉल्ड प्रकरणात सर्वोेच्च न्यायालयानेही गांधी कुटंबाला दिलासा दिलेला नाही. येत्या काळात निवडणुकांसाठी सार्यांना सज्ज व्हावे लागणार आहे. या घोटाळ्याच्या साखळीपर्यंत पोहोचण्यात आलेल्या यशामुळे मोदी सरकारसाठी ‘अच्छे दिन’ आले असताना काँग्रेसचे ‘बुरे दिन’ निश्चितच आलेले बघायला मिळत आहेत. इटलीतील मिलान कोर्टाने ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर व्यवहारात त्यावेळच्या सत्ताधारी पक्षातील भारतातील काही नेत्यांना आर्थिक लाभ झाल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. यात कोर्टाचा रोख काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, त्यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांच्यासह वीरप्पा मोइली, ऑस्कर फर्नांडिस आदींवर होता. सध्या तीन राज्यांमधील निवडणूक प्रक्रिया आटोपली असून, २ राज्यांमधील मतदानप्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड’ प्रकरणात झालेल्या प्रत्यार्पणामुळे काँग्रेसविरुद्ध एक शस्त्र भाजपाच्या हाती लागले आहे. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात टू जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, चारा घोटाळा, दूरसंचार घोटाळा, जमीन घोटाळा, एअरसेल मॅक्सिस घोटाळा असे कितीतरी घोटाळे घडले, पण त्या प्रकरणांची सखोल चौकशी न झाल्याने आरोपी गजाआड झालेच नाहीत. पण मोदींनी संरक्षण दलांना जशी कारवाईची सूट दिली तशीच ती चौकशी करणार्या स्वायत्त संस्थांना दिली. त्यातून या संस्थांच्या प्रमुखांचे आणि त्यात काम करणार्या कर्मचार्यांचे मनोधैर्य उंचावले. यातूनच भारतीय चौकशी संस्थांनी निरनिराळ्या घोटाळ्यांमधील आरोपींच्या मुसक्या बांधण्याची कामगिरी बजावली. पत्रकारांनी ख्रिश्चियन मिशेल याची जेव्हा दुबईत भेट घेतली होती, तेव्हा त्याने मला स्वतःला निर्दोष ठरवायचे असेल तर मला गांधी कुटंबियांनाही निर्दोष ठरवावे लागेल, असे विधान केले होते. त्यामुळे चौकशीत मिशेल काय बोलतो, कोणते रहस्योद्घाटन करतो आणि कोणाचा बचाव करतो, याकडे सार्या देशाचे लक्ष लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर या प्रकरणाची गांभीर्याने नोंद घेतली आहे. गेली सात दशके चौकशी संस्थांच्या हातावर तुरी देऊन निसटणार्या गांधी कुटुंबातील सदस्य आता या घोटाळ्यातून निसटू शकणार नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. गांधी कुटुंबाने आजवर देशात धटिंगणशाहीच केली. देशातील खनिज संपत्तीचे स्त्रोत असो की स्पेक्ट्रम वाटप आणि खाणींचे वाटप असो की जमिनींचे… प्रत्येक ठिकाणी वशिलेबाजी करून, भाईभतिजावादाचा पुरस्कार करून अर्थपूर्ण व्यवहार केले. कमिशनगिरी करण्यातच या कुटुंबाची हयात गेली. वयाच्या उत्तरार्धात नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी गांधी कुटुंबातील आई आणि मुलावर खटला सुरू आहे, हे कशाचे द्योतक मानावे? पैशांच्या बळावर तुम्ही वकिलांची फौज उभी करू शकाल, जामीन मिळवू शकाल पण लोकांच्या मनातून उतरलेली आपली प्रतिमा पुन्हा उजळून कशी निघणार? याचा विचार करायला ना काँग्रेस नेत्यांकडे वेळ आहे ना गांधी कुटंबातील सदस्यांकडे. गांधींचे जावई रॉबर्ट वढेरादेखील हरयाणामधील एका जमीन घोटाळ्यात अडकले आहेत. आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांनादेखील तुरुंगाची हवा खावी लागू शकते. संकट काळी मदतीला धावून जाणार नाही तो मित्र कसला? असाच एक मित्र अल्जो के. जोसेफ मिशेलच्या अर्थात काँग्रेसच्या मदतीला धावून आला आहे. पेशाने वकील असलेला अल्जो काँग्रेसच्या कायदेविषयक सेलचा राष्ट्रीय प्रभारी असल्याची बाब एका भाजपा नेत्याने जगजाहीर केल्याने काँग्रेसची बोलती बंद झाली आहे. आता मिशेलची चौकशी होणार, त्याचा बचावही होणार, या मंथनातून कोणते सत्य बाहेर येते हेच बघावे लागणार आहे.
Short URL : https://tarunbharat.org/?p=69148